ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ SYL ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ : CM ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।