ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਪੋਲ! ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ-ਬੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ’ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੋਨ-ਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਘਰੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਘਰ! ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ 30 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਦੁਰਗਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੰਪ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਏਰੀਆ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਲਾਕ 31 ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ’ਚ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਹਿਲੁੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ’ਚ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਨ-ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8