ਮੇਅਰ ਬਨਾਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ''ਜੰਗ'' ''ਚ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਜਿੱਤੇ, ਬੈਕਫੁੱਟ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : 25 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਬਨਾਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 23 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੈਣੀ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ 39 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।