ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਮਾਨਸਾ—ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ 150 ਤੋਂ ਵਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ 'ਚ 125 ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣਗੇ।

ਸਰਪੰਚ ਬੋਲੇ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ
ਪਿੰਡ ਮੋਜੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ, ਪਿੰਡ ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਮਾਖਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੀਵਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਅਵਤਾਰ ਤਾਕੀ, ਝੱਬਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਪੀ ਝਬਰ, ਰਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੱਤੀ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਾਲ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖਿਆਲਾ ਮਲਿਕਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਰਦੂਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਗੁੜਥੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।
ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਮਿਲੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇ।