ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫਦ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ, ਜ਼ਹੂਰ)-ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। 
ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 
ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸ਼ਿਫ, ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ, ਵਸੀਮ ਅਖਤਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3442 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਰਦੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 21 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਰਦੂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਵਫਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ।