ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ : ਜੀ. ਕੇ.

ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ, ਦੰਡਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੋਹਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੀਹਰਣ ਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 3 ਮਈ 2017 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 26 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂਨੀ ਸਲਾਹ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।