ਲੁਧਿਆਣਾ-ਤਲਵੰਡੀ NH ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ, ਕੈਗ ਨੇ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ!
Saturday, Dec 27, 2025 - 09:04 AM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) - ਲੁਧਿਆਣਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨ.ਐੱਚ-95, ਹੁਣ ਐੱਨ.ਐੱਚ-5) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਘਟੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - The Great Indian Kapil Show 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕਪਿਲ, ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੀ Salary
2011 ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2011 ’ਚ ਇਸ ਫੋਰ ਲੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਆਇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਡ-ਆਪ੍ਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਟੋਲ) ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਧ ’ਚ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 91.9 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 453.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹਾਈਕੋਰਟ: ਭਾਰਤ 'ਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ FB, INSTA, ਲੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਓ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਓ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੈਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 41.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗੀ ਹੰਢ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ
ਕੈਗ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਾਵਧਾਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
