ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 53 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ''ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਭਾਜਪਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ)—ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਪਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਾਮੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ 13 'ਚੋਂ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿੰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ-ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀਏ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਸਿੱਧੂ) ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇੱਤੇਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 13 'ਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜਨ ਅਤੇ 2 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 10 'ਚੋਂ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਸ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ 2020 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਵਰੈਸਟ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀਵੇਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ 'ਚ ਝੋਂਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 53 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 94 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ 2000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣ ਅਤੇ 2020 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 60 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਤੀਸਰੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸਤੀ' ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਅਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਏ. ਸੀ. ਕਲਚਰ 'ਚ ਢੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿ. ਸ. ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਝਾਕੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਧਾਕੜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 50-60 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 53 ਵਿ. ਸ. ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰੁਚੀਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਵੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੁੱਪ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਪਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।