ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ : ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜ਼ੀਰਾ (ਗੁਰਮੇਲ ਸੇਖਵਾਂ) : ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਜ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪ’ 

ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੈਡਮ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜ਼ੀਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਥੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, 2 ਦੀ ਮੌਤ

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।