ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਣਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਣ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਣ ਭਵਨ ਵਿਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 'ਰਾਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਕੀਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.15 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਰਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਣ (ਆਕਸੀ ਪਾਰਕ) ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਚ ਬਟਰ ਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਭੜਥੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛੁਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰਬਰ 1800 180 2323 ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਣ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਣ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਣ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1800-2000 ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ