ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ''ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਉਂ?

ਜਲੰਧਰ(ਵਿਸ਼ੇਸ਼)—ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਊਏ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਬੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰ ੇਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ੰਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਿਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 2020 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਝੂਠੀ ਆਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਕ ਪੱਖੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।