ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ਼ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਹਰਨਾਮ ਖਾਲਸਾ

ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ (ਕੈਪਟਨ) - ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੁਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਅਡਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ’ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਣੋ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 8 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕਤਲ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨ ’84 ਦੌਰਾਨ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 1982-95 ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਕਤ ਦੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸਭ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਵੱਢਿਆ ਗੁੱਟ