ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,   (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ  ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਕਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਮਸਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਦਿਲਦਾਰ ਭੰਡਾਲ, ਸੁਖਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀਲਪੁਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਨੀਧੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੇਖਾ ਪਠਾਨੀਆ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।