ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਜਲੰਧਰ— ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਮਾਹੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਲਾਭ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਲਾਭ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਰੋਪੜ ਦੀ 7 ਸਾਲਾ ਸਾਨਵੀ ਨੇ ਮਾਊਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ’ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਝੰਡਾ, ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ (ਜੀ) ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਮਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੰਸਥਾ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੂ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਤਿਮਾਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਐਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਪਹੇਲੀ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ