ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ DC ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰਜਾਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਆਈ ਕਰੋੜਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ 13 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ! ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾੜੀ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਲੀ THAR ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਆਹ

15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਡੈੱਡਲਾਈਨ, 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ 500 ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 100 ਕੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
-ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਥੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ., ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਮ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏਗੀ।
-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਲਾ ਸਕਣ।
-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ/ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
-ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
-ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜੈਨਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ।
-ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਈ-ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਗੇ।
-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
-ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਗਿੱਲੇ-ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
-ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਗਿੱਲੇ-ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
-ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੰਪ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵਾਧਾ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ