ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)-ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਲਾ (ਡੀ. ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੈਕਟਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਛੇਵੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤਜਰਬਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ, ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਭ ਅਰੋੜਾ, ਕਮਲਜੀਤ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।