ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ

ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਅਣਖਿੱੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਝਿਝਕ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੋਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਿਆਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 6.4 ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘੂ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਬੋਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਬੋਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਸ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ

ਜ਼ਬਰਦਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ, ‘ਦੁਸਹਿਰੇ’ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ