ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 10ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਗਡ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਡ਼ੀ ’ਚ ਤਮਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ :

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ।

ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ :

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ‘ਬਰੈਡ ਬਾਸਕਿਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਡ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਡ਼ਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ :

ਨਿਰਧਾਰਤ 13 ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਲੋਡ਼ਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪਡ਼ੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਡ਼ੀ ’ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਵੇਸਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ 66 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।

100 ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ 60 ਅੰਕ :

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੇ 13 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਸੰਕੇਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

13 ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕ ਗਣਿਤ :

ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣਾ-56

ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ -71

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ -71

ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ -63

ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ - 43

ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ - 60

ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ - 61

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ - 57

ਉਦਯੋਗ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ - 48

ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਕਮੀ - 62

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ - 36

ਲਾਈਫ ਆਨ ਲੈਂਡ - 67

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ - 84

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ, ਦਸੰਬਰ, 2018 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ :

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2015 ’ਚ ਇਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 17 ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਬੇਸਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ, 2018 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ’ਤੇ 17 ਟੀਚਿਆਂ ’ਚੋਂ 13 ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Photo 601, 602 and 603chd