ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਠੇਕਿਆਂ ''ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ
Friday, May 15, 2020 - 09:28 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)— ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ 'ਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸੇਲ ਸਬੰਧੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵਧਾਇਆ ਸਮਾਂ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਸੇਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਫਲ-ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਬਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਵੀ ਤਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ
ਉਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਖੇਮੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਮੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖਿਲਾਫਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
