ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਲਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮਾਰੀਂ ਨਾ ਧੀਏ', ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਸੱਸ! ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਰਾਈ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ  

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 51 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਟੈਂਟ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲੈਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ! ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ (ਨੰਬਰ 84276-90000) ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8