ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਕਿਹਾ- 'ਇਹ ਕੋਰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2-3 ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਗਲਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਪੋਂਡੇਜ ਲੌਗਬੁੱਕ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ', ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵੇਗਾ

ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਗਲਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੈ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ’ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 6 ਨਦੀਆਂ- ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਭਗ 11.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 39 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ, 8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੀਨ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ 'ਗ੍ਰੈਮੀ ਐਵਾਰਡ', ਚੀਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਾਹੀਯੋਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵ 4.7 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 68 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।