ਜਲੰਧਰ: NOC ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ, ਸੋਮਨਾਥ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ 2013 'ਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੈ 20.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ
ਹੁਣ ਇਸ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨਿਗਮ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ 105 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫੀਸ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ 20.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਰਾਹਗੀਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਲ, ਮਿਲੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਕੌਂਸਲਰ ਨਿੰਮਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਓ, ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ ਪੁਆਏ ਕੀਰਨੇ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ
ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ
26 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-2.5 ਲੱਖ
ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਵੇਨਿਊ
3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-25000
ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਰਾਇਲ ਐਸਟੇਟ
4.83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-88000
ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-1
4.71 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-15000
ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੀਪ ਨਗਰ
1.31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-90,000
ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਪੰਚਸ਼ੀਲ
3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-15,000
ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ
3.82 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ -15000
ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ
4.34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-75,000
ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਭਾਗ-2
9.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-52,000
ਪਿੰਡ ਦਕੋਹਾ ਰਾਮ ਨਗਰ
1.78 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-2
0.59 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-10,000
ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-3 '
0.91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-16,000
ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-1
21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ- 82,000
ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-2
23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ-90,000

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ! 'ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ'

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹੈ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 20.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੈਨ ਆਟੋ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਰਚਿਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਸ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ
ਕੌਂਸਲਰ ਨਿੰਮਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਥੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਡਿਵੈੱਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 68 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 8 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8-10 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 'ਲੰਚ' ਦਾ ਸੱਦਾ