ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਪੰਗੇ ''ਚ ਫਸਾਈ ਜਨਤਾ

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ) : ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਘਟੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਸ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ.ਐੱਮ.-2 ਨੂੰ ਲੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗੀ ਰਾਏ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. -2 ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ੀਕਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।