ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਮੀਟਿੰਗ ''ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਦਾਰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 7000 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣ। 
ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਦਿੰਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ-89 ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।