ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ. ਕੇ. ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਪਰਿਮਲ ਰਾਏ ਤੇ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਦਸਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰ-41 ਏ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ (36) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੀੜਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਦਾਖਲ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 

ਕੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਟ ਵਿਚ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਕੈਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।