ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 34.64 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਪੀਡੀਏ ਇਨਕਲੇਵ ਧੂਰੀ' ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0175-5020555 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 'ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।