ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਈ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਲਈ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗਹਿਣੇ, ਜਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਾਰਸਲ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਈ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ, ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ, ਫਰੂਟ ਸਟਾਲ, ਟੀ ਸਟਾਲ, ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ ਸਟਾਲ ਆਦਿ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਖੋਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਐ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।