ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਸ-ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ‘ਫਿਕਸ ਟੂਡੇ’ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨਡਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰ. ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।