ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੰਬਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਸਬਰਗ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ (ਡੀ. ਟੀ. ਓ.) ਕਮ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨੰਬਰ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 'ਚ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।