ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿਪਿੰਗਸ ਦੀ ਸੀ. ਡੀ. ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿੱਲ੍ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀ।