ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਆਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੈਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।