ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ 412 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 10 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 412 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ’ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।