ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਸਰਪੰਚ ''ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ Red Alert! ਥਾਈਂ-ਥਾਈਂ ਲੱਗੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਨਾਕੇ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।'

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8