ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਈ. ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨੌਣਾ ਕਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਲੂਸ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8