ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ 'ਮਾਈਨਿੰਗ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਪਨਗਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਿੰਟਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ : ਹੁਣ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ 'ਮਾਰਕਫੈੱਡ' ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਣਿਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਡੀਸਿਟਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਂ ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਟਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਡੀਸਿਟਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ