ਜੇਲਾਂ ''ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ''ਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ''ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਰਜਿੰਦਰ)  - ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਮੌਤ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੁਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ-ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ/ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ  ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ।  
ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਅਣਮੁੱਨਖੀ ਹਾਲਤ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਜਜਮੈਂਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।  15 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।