ਸਿਹਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ (ਪਰਦੀਪ) : ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮੇਲ) ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ (ਜਿਸ 'ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਡੇਹਲੋਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਨੰਵਬਰ , 2020 ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਲ-2000 'ਚ ਬਤੌਰ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2002 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ-2011 'ਚ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 2017 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੌਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਰਾਹੀਂ 2017 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।