ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

Thursday, May 26, 2022 - 10:27 PM (IST)

ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਏ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ. ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੌਧਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋਡ਼ੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ

 


author

Harnek Seechewal

Content Editor

Related News