ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਯੋਗ ਪਰ 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ

Thursday, Nov 24, 2022 - 12:19 PM (IST)

ਖਰੜ (ਅਮਰਦੀਪ) : ਸਮਗਰਾ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਮ ਭਜਨ ਚੌਂਧਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਿਤ ਕਟਾਰੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨ, ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ) ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2013 'ਚ ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ 264 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ (ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ 208 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ-2020 'ਚ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਗਰਾ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ (ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 30,000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ 208 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ (ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਕੋਲਡ ਅਟੈਕ', ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 2013 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 208 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤੀ 1. 4. 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਨੀਅਰਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


Babita

Content Editor

Related News