ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ''ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ

ਸਾਦਿਕ (ਪਰਮਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਪੜ੍ਹਨ/ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਰਿਊੜੀਆਂ ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਇਕ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਚਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਸਥਾਨਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਦਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ।