ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ''ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਭੁੱਲਰ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।