ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ''ਤੇ ਘੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ

07/29/2021 4:26:10 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਗੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀਡੀਓ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਗੇ? ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਹੁਣ CBI ਕਰੇਗੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


Babita

Content Editor

Related News