ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾੲਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਜੋ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 40 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ, ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਈਟੀਆਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 632 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 52 ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6300 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।