ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ , ਹੁਣ Coffee shop ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੌਫੀ ਬੀਨ ਅਤੇ ਟੀ   ਲੀਫ 'ਤੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਚੰਦਗੋਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਚੀਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ US ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ

  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਚੰਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਂਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ , ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ

ਐਕਟ 72 ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 72 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ 10 ਹੋਰ 'ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ , ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   UK 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਡਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 1200 ਲੋਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਸਾਲ 2023 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ Top-500 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8