ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ : ਰੰਧਾਵਾ
07/11/2019 8:53:22 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹਾਂਕਕਾਂਗ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ।
