ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2014 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ 52 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ।