ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਸੁਣਾਇਆ ਦੁਖਡ਼ਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜ. ਬ.) : ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਸੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੰਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਐੱਲ. ਟੀ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਮੇਜਰ ਐੱਚ. ਪੀ. ਏ. ਸੰਧੂ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਨਾਇਕ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਮਲਾ ਰਾਣੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1995, ਸ਼ਹੀਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1992 ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਲ 1972 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੇਜਰ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।