ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ''ਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ''ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ 31ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ, ਏਰੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਏਗਾ। 
ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰੋਡ ਸਾਈਨੇਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ।  ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੀਕ ਆਵਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ  ਕਮਾਈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਲਜ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵੰਡਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਵਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਰੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 14 ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਹਨ।  ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 77, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 56, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 32, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 31 ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। 
ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਿਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪਾਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਆਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।