ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 8000 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ 1995 ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਪੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਯੋਜਕ ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਲਰਟ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਬਲੂ ਲੋਈਤੋਗਵਾਮ, ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲੰਡਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਜਗਰਾਓਂ, ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਲਰਟ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਬਲੂ ਲੋਇਤੋਗਵਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 90 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।