ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਾਭਾ (ਰਾਹੁਲ) — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਜਾਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਜਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਦੇ 21 ਕਿਸਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਰਦਿਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਜਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਉਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।